5 प्रमुख वादे: किसानों का अलग बजट लाएंगे, कृषि कर्ज के डिफॉल्टरों पर फौजदारी केस नहीं होगा

नई दिल्ली. कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया। इसे जन आवाज नाम दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैनिफेस्टो में 5 प्रमुख वादे किए गए हैं। किसानों के लिए अलग बजट लाया जाएगा। साथ ही कृषि कर्ज के डिफॉल्टरों पर फौजदारी (क्रिमिनल) मामला दर्ज नहीं होगा। राहुल ने 'गरीबी पर वार, 72 हजार' का नारा भी दिया।

राहुल ने कहा, "हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। यह कांग्रेस के लिए बड़ा कदम है। पिछले साल जब हमने यह शुरू किया था, तब मैंने चिदंबरम जी को दो चीजें कही थीं। मैंने उन्हें कहा था कि यह बंद कमरों में बनने वाली चीजें नहीं हैं। यह बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। हम पिछले काफी समय से झूठ सुन रहे हैं, वो भी अपने प्रधानमंत्री से। जब हम मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हैं या न्याय के बारे में बोलते हैं तो जनता से एक रिस्पॉन्स मिलता है।"

कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया, "हमारा निशान पंजा है और घोषणापत्र में हम पांच बड़े वादे कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, जिस तरह हमने राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में वादे के मुताबिक 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया, ठीक इसी प्रकार ये वादे भी पूरा करेंगे। मैं झूठे वादे नहीं करता।"

5 वादे

1. न्याय

पहली थीम न्याय की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे। वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा कि हिंदुस्तान की जनता के अकाउंट में कांग्रेस कितना पैसा डाल सकती है। उन्होंने मुझे 72 हजार नंबर दिया। गरीबी पर वार 72 हजार। एक साल में 72 हजार कांग्रेस पार्टी गरीबों के अकाउंट में सीधा डालेगी। एक साल में 72 हजार और पांच साल में 3 लाख 60 हजार। मोदीजी ने नोटबंदी और जीएसटी से जो अर्थव्यवस्था जाम की है, उसे हम वापस पटरी पर लाएंगे।

2. रोजगार
दूसरा- चिदंबरम जी ने कहा कि दो बड़े मुद्दे हैं रोजगार और किसान। 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में कांग्रेस नौकरी देगी। मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं। तीन साल के लिए युवाओं को बिजनेस के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होगी। आप लोगों को रोजगार देंगे। कांग्रेस इसके लिए दरवाजे खोलेगी।

3. किसान
हम मनरेगा में रोजगार के 150 दिन पक्के करना चाहते हैं। हमारे हिसाब से किसानों का एक अलग बजट होना चाहिए। किसानों को मालूम होना चाहिए कि उनके लिए कितना बजट दिया जाएगा और उन्हें कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलेगा।

नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग लोगों का पैसा लेकर भाग जाते हैं। किसान अगर बैंकों का पैसा नहीं दे पाते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। हमने फैसला किया है कि अगर किसान पैसा न लौटा पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं सिविल ऑफेंस हो।

4. शिक्षा
शिक्षा के क्षेत्र में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा देश की शिक्षा में दिया जाए। आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों को हम सबकी पहुंच में बनाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने उसे हमेशा कम किया है।

5. हेल्थ सेक्टर
हेल्थ सेक्टर में मोदी सरकार एक योजना लाई है। इंश्योरेंस का पैसा प्राइवेट अस्पतालों की जेब में डाले जाएं। हम सरकारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। हम तय करेंगे कि गरीबों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें।

'राफेल डील की जांच होगी'

इस बीच घोषणापत्र समिति के सदस्य बालचंद्र मुंगेकर ने कहा, "कांग्रेस के सत्ता में आने पर पहले ही दिन राफेल डील पर जांच बैठाई जाएगी। इसे भी मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है।"

चिदंबरम की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी
घोषणापत्र तैयार करने के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 4 करोड़ 70 लाख लोगों की नौकरियां गईं। घोषणापत्र तैयार करने के लिए पूरे देश से 1 लाख 60 हजार सुझाव आए।

घोषणापत्र समिति के संयोजक राजीव गौड़ा ने बताया कि घोषणापत्र बनाने के लिए हमने 20 सबकमेटी बनाईं। हमने 24 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 60 लोकेशन कवर कीं। हमने एनआरआई से भी संपर्क किया। 12 देशों के एनआरआई से सलाह ली। कुल 121 पब्लिक कंसल्टेशन ली गईं।

भाजपा दिल्ली के लिए अलग से घोषणापत्र जारी करेगी
भाजपा की दिल्ली इकाई ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अलग से घोषणापत्र जारी किया जाएगा। इसमें स्थानीय मुद्दों को शामिल किया जाएगा। दिल्ली के भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी के मुताबिक- घोषणापत्र बनाने को लेकर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन इसमें दिल्ली को प्रदूषणमुक्त बनाने और यमुना नदी की सफाई जैसे मुद्दे शामिल किए जाएंगे।

मनोज ने कहा कि इस घोषणापत्र में केजरीवाल सरकार के उन वादों का भी जिक्र किया जाएगा जो पूरे नहीं किए गए। मौजूदा राज्य सरकार ने दिल्ली को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए कोई काम नहीं किया और कई योजनाओं के लिए पैसा देना बंद कर दिया।