सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के राम मंदिर बनाने के मुद्दे को लेकर नब्बे के दशक में केंद्र में आई थी. हालांकि वो अपने इस वायदे को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन ये बहस का अलग मुद्दा है.
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मंदिर के मुद्दे ने पार्टी को उत्तर भारत में प्रचंड समर्थन हासिल करने में काफी मदद की और कुछ साल बाद ही पार्टी गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हुई.
लेकिन ऐसा लगता है कि काफी हद तक उत्तर भारत की पार्टी रही भाजपा को केरल के सबरीमला मंदिर में अयोध्या जैसा ही एक नया मुद्दा मिल गया है.
दो साल पहले, केरल जैसे राज्य में भाजपा को ऐसी राजनीतिक पार्टी माना जाता था जिसके साथ खुले तौर पर जुड़ने में कई लोग शर्मिंदा महसूस करते होंगे. यहां लोगों ने पिछले चार दशकों के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और कांग्रेस को सत्ता में देखा है.
लेकिन बीते दो महीनों के दौरान हालात ने नाटकीय रूप से करवट बदली है और अब शायद ही कुछ ही लोग होंगे जो कहेंगे कि केरल में भाजपा का अस्तित्व नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फ़ैसले ने 10 से 50 साल की महिलाओं (माहवारी होने की उम्र की महिलाओं) के सबरीमला के अयप्पा स्वामी मंदिर में प्रवेश करने से लगी रोक हटा ली थी. इसी के साथ भाजपा को परंपरा के समर्थन में 'हिंदुओं को एकजुट करने का मौका' मिल गया.
साल में एक बार आने वाले महत्वपूर्ण 64-दिवसीय मंडला-मक्करविलक्कू तीर्थाटन के लिए 17 नवंबर को सबरीमाला मंदिर के कपाट खुले. इसके बाद से ही भाजपा और सीपीएम और लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के नेतृत्व वाली सरकार के बीच तनाव लगातार बना हुआ है.
मंडला-मक्करविलक्कू, तीन शब्दों को जोड़ कर बना एक शब्द है जिसका अर्थ है पवित्र समय (मंडला), जो मलयालम कैलेंडर के एक ख़ास महीने में आता है (मकर) और जब दिए जलाए जाते हैं (विलक्कू). इस तीर्थ यात्रा के आख़िरी दिन दिए जलाए जाते हैं.
सीपीएम के ढुलमुल रवैये से मिला भाजपा का फ़ायदा
बीते दिनों भाजपा परिवार के सदस्य कुछ ऐसी घटनाओं में शामिल रहे जिस कारण उन्हें हिरासत में लिया गया और राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी.
हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े एक नेता की गिरफ़्तारी के बाद यहां विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और मंदिर खुलने के पहले दिन राज्य में हड़ताल की अपील की गई. इसके बाद एक भाजपा नेता को हिरासत में लिए जाने के बाद विरोध में लोगों ने सड़कों पर चक्काजाम कर दिया.
आश्चर्यजनक बात ये थी कि राज्य के छोटे शहरों में भी 200 से 300 लोग विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट हो रहे थे जबकि उनके सहयोगियों को नियमों के उल्लंघन के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया था.
ये नियम इसी साल अक्तूबर में बने थे ताकि मंदिर में आ रही 50 साल की कम उम्र की महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को रोका जा सके. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अक्तूबर में पहली बाद मंदिर के कपाट खोले गए थे.
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